बता दें कि, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों के संबंद में जानकारी मांगी है। इसके आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि, फिलहाल, मध्य प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर पहले से ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
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सीएम शिवराज खुद देंगे नियुक्ति पत्र !
चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में जुटी प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में 50 हजार पदों पर भर्ती निकालने जा रही है। इस आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल विज्ञापन निकालने को प्रस्ताव भेजेंगे। कर्मचारी चयन मंडल से चयनित लाभकारी आरक्षकों और विभागीय स्तर पर अभिलेख की शारीरिक प्रशिक्षण हो चुके हैं। वहीं, हुए अभ्यर्थियों को सीएम शिवराज की तरफ से नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की संभावना है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार ?
मामले को लेकर सरकारी अफसरों का कहना है कि, फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े एक लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में अबतक कई लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे भी जा चुके हैं। पटवारी परीक्षा के परिणाम भी घोषित हो गए थे और 5 अगस्त से पहले नियुक्त पत्र देने की तैयारी थी। लेकिन, परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद सीएम शिवराज ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
